ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ QUAD ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

QUAD MEETING : ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਵਾਡ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕਵਾਡ ਸਮਿਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ 2025 ‘ਚ ਕਵਾਡ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਾਡ ਸਮਿਟ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਡੇਨ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੁਖੀ ਕਵਾਡ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਕਵਾਡ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪੀਐਮ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੂਮਿਓ ਕਿਸ਼ਿਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

2023 ਦੀ ਕਵਾਡ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿਡਨੀ ‘ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ, ਬਿਡੇਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ।

QUAD ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?

QUAD ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਉਭਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਵਾਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, QUAD ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਵਧਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਚੀਨੀ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੀਨ 2007 ਵਿੱਚ QUAD ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, QUAD ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਦਾ QUAD ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਦਿਖਾਈ। ਚੀਨੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੀ 2010 ਵਿੱਚ QUAD ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ।

2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2017 ਵਿੱਚ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ QUAD ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ।
ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ QUAD ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ, ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ।