10 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਉਪਰੋਕਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 24 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੋਧੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ, 1987 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਪਰੋਕਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀ.ਐੱਲ. ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ, ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ (ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੜ੍ਹੋ) ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 213 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ।ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ 11 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 73 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨਿਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਧੀਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ। 16 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ 17 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174(1) ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ।17 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੱਖਣੀ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ ਟੈਮ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।

2022_ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2022 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ (ਵੋਟ ਆਨ ਅਕਾਊਂਟ) ਬਿੱਲ, 2022। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਦਨ ​​ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਲਾਂਕਿਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174(2)(ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਤਵੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਾਜ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ (ਸੈਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾਜੋ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਈਨ-ਡਾਇਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੇਮੰਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ।ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇਉਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਹੇਮੰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਸਦਨ ​​ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਮੁਅੱਤਲ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 18 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀ.ਐਲ. ਪੁਰੋਹਿਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਮੁਅੱਤਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਦਨ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਾਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਇਆ?ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹੋਵੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਦਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ( ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ (ਕੈਬਿਨੇਟ) ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਹੇਮੰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਾ 174 (2) (ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਦਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।