Connect with us

International

26/11 ਮੁੰਬਈ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ

26-11 ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ,ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ,ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸਬੂਤ

Published

on

ਭਾਰਤ ਚ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ 26-11 ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ

ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸਬੂਤ 

27 ਨਵੰਬਰ : ਭਾਰਤ ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਵਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ,ਪਰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 26 ਨਵੰਬਰ 2008 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਮੁੰਬਈ ‘ਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 12 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 166 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ।ਇਸ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ,ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2008 ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪੋਲਿਸ਼ ਐਮ.ਈ.ਪੀ. ਰਿਸਾਰਡ ਜ਼ਾਰਨੇਕੀ ਅਤੇ ਇੱਟਲੀ ਦੇ ਐਮ.ਈ.ਪੀ. ਮਾਰਟੂਸੀਲੋ ਨੇ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 2008 ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ, 2008 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 10 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਤਾਜ  ਹੋਟਲ, ਓਬਰਾਏ ਹੋਟਲ, ਲਿਓਪੋਲਡ ਕੈਫੇ, ਨਰੀਮਨ ਹਾਊਸ, ਛੱਤਰਪੱਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਟਰਮੀਨਲ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 166 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 9 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਚੇ ਅਜਮਲ ਕਸਾਬ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 11 ਨਵੰਬਰ, 2012 ਨੂੰ ਪੂਨੇ ਦੀ ਯਰਵਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੱਤ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਨੇ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਡਰਾਵੇ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਰਾਜਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਵੱਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈਏ।