ਦਿੱਲੀ ਸਰਵਿਸ ਬਿੱਲ ਸਣੇ 4 ਬਿੱਲ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਤਬਾਦਲੇ-ਪੋਸਟਿੰਗ

12AUGUST 2023: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ ਸਣੇ 4 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰੇ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹੁਣ, ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ-ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਏ.) ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡਾਂ-ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵੀ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੇ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।