ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ 6000 ਕੈਦੀ ਹੋਣਗੇ ਰਿਹਾਅ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 6000 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ 24 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 24,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਦੀ ਕੈਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਰੱਥਾ 23,488 ਹੈ।

ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਆਏ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਵਿੱਚ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਕ ਵਾਰ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ, ਸਬੰਧਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪਰਾਧ ਮੁਖੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 498-ਏ, 420, 406, 324, 325, 379 ਆਈਪੀਸੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 107/151 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ, 376 ਆਈਪੀਸੀ, 379-ਬੀ ਆਈਪੀਸੀ, ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਾ, ਯੂਏਪੀਏ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਿਰਕਾਲੀਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ, HIV, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ. ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹਰ ਬਦਲਵੇਂ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਂਪ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵੀਡੀਓਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਜੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।