ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਲਈ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ-2018 ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ : ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ (ਪੀ.ਐਫ.ਸੀ.) ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਨਅਤਾਂ ਜੋ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਆਈ ਆਰਥਿਕ ਖੜ੍ਹੋਤ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਟਾਲਣ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਟੀਐਸ ਨੀਤੀ-2018 ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਲੋਨਜ਼ ਬਾਰੇ ਓਟੀਐਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਕਲਾਜ਼ ਚਾਰ (1), ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਜੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਓਟੀਐਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ’ ਨੂੰ ‘ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਡਿਫਾਲਟਰ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਓਟੀਐਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ’ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਓਟੀਐਸ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਓਟੀਐਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਓਟੀਐਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।