ਬਿਗ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ: ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੂਨ (ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ): ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਜਾਇਜ਼ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇੰਨੀ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਵਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫ਼ੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਆਪੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ।