ਹੁਣ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ ਨਿਯਮ ਕਾਇਦਿਆਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਜਲਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇਂ ਤੋਂ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ 12 ਘੰਟੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਹੀ ਦਫਤਰ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।  

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ  ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਭ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਵੇਜ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਭੱਤੇ ਕੁੱਲ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹੋਣਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ  ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੁੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪੀਐੱਫ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟੇਕ-ਹੋਮ ਜਾਂ ਹੱਥ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।