ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲਾਈ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵੇ ਕਾਰਡਾਂ ਉਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਵੇਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਏਸ਼ੀਆ / ਪੈਸੀਫਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਨੂੰ 22 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਟੋਰੇਜ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ, 2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਨਿਰੀਖਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਡ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਐਸਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।