HC ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਵਾਪਸ : SC

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਮਿਕਸ ਕਿਉਰੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਜੇ ਹੰਸਾਰੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 321 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਲਈ।

ਐਮਿਕਸ ਨੇ ਬੈਠਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 321 ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਮਪੀ/ਐਮਐਲਏ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ”ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨੇਹਾ ਕਲੀਤਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੰਸਾਰੀਆ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗੀਤ ਸੋਮ, ਕਪਿਲ ਦੇਵ, ਸੁਰੇਸ਼ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਾਚੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ 76 ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 188 ਆਈਪੀਸੀ (ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ), 353 ਆਈਪੀਸੀ (ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਮਲਾ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤਾਕਤ) ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।