ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ : ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (Harpal Sigh Cheema) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਟੀ ਦਲਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਦਾ ਤਾਜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Capt. Amarinder Singh) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਗੁਜਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ’ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬਾ-ਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।