ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਬਕਾਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ

ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ (ਰੂਪਨਗਰ),

    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਬਲਾਕ ਦੇ 75 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਵੰਡੇ।

    ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਕਾਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬਕਾਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ, “ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਸ. ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ।

   

    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਤੋਟ ਦੇ ਸਟੇਡਿਅਮ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 100 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੇਲਾ ਪੁਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ. ਚੰਨੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮ ਖੋਲ੍ਹਣੇ, ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਆਦਿ ਕੰਮ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।