ਕੌਮੀ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 16 ਨਵੰਬਰ 2023 : ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਲੋਕੋ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਰਕਸ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਰਕਸ ਦੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਚੀਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੋਗਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ 340 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 21.12.2016 ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ 09.03.2018 ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਪੀ 27 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 340 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।