SGPC ਚੋਣਾਂ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ24 ਨਵੰਬਰ 2023 :  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ.) ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਇਸ ਤਕਨੀਕ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਧੀਮੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਸਤਲੁਜ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 25 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।