ਕਦੋਂ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ, ਏ.ਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਬਜਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ

ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋ- ਬਜਟ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਜਾਂ ਰਾਜ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੜਬੜੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ (ਟੈਕਸ ਪਾਲਿਸੀ) ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹਿਸਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਜਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਲਾਨ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।

2. ਬਜਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਬਜਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ।

A. ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬਜਟ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 1947 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ 26 ਨਵੰਬਰ 1947 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰ ਆਰ ਕੇ ਸ਼ਣਮੁਖਮ ਚੈੱਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 1948 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੈਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਿਊ ਡਾਲਟਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਜਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਡਾਲਟਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉੱਥੇ ਡੇਲੀ ਸਟਾਰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੌਨ ਕਾਰਵੈਲ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਕਾਰਵੇਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੈਕਸ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਡਾਲਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਤੰਬਾਕੂ ‘ਤੇ ਹੁਣ (ਟੈਕਸ) ਨਹੀਂ, ਬੀਅਰ ‘ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂਲ ‘ਤੇ ਕੁਝ (ਟੈਕਸ), ਪਰ ਘੋੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ। ਖਰੀਦਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧੇਗਾ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੇਲੀ ਸਟਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਅਖੀਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਜਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।

B. 1950 ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
1947 ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1950 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਜਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਉਦੋਂ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਵਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਇੱਥੇ ਛਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। 1950 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਜੌਨ ਮਥਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਛਪਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ, ਜੌਨ ਮਥਾਈ ‘ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਮਥਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

3. ਬਜਟ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ
1950 ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਲੀਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਿੰਟੋ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦੀ ਛਪਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1980 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨੌਰਥ ਬਲਾਕ ਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਬਜਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

4. ਬਜਟ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?
ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (CISF) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਬਿਊਰੋ (IB) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜੋ ਬਜਟ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਫਤਰਾਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।

5. ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਟਰੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਬਜਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਬਜਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਲਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮਾਂ ਇਸਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਛਪਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਬਜਟ ਛਾਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

6. ਬਜਟ ਲੀਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ-
ਬਜਟ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰਕ ਗੁਪਤਤਾ ਅਧਿਨਿਯਮ 1923 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਬਜਟ ਦੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ) ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।