International
ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਡਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਰਵਾਨਾ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਤਹਿਤ, ਸੋਮਵਾਰ (3 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 18,000 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਫੌਜ ਭੇਜਣਾ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੌਜੀ ਅੱਡੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ-17 ਜਹਾਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਯੂਐੱਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਐੱਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਆਈਸੀਈ) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਐੱਲ ਪਾਸੋ, ਟੈਕਸਾਸ ਅਤੇ ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ, ਪੇਰੂ ਅਤੇ ਹੋਂਡੂਰਸ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਉਡਾਣਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਲਈ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਡਾਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ $4,675 ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ-
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 1790 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 1790 ਦੇ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ‘ਚੰਗੇ ਚਰਿੱਤਰ’ ਵਾਲੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਸ਼ਵੇਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੈਰ-ਗੋਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।