ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜੇਲ੍ਹ,ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰਵਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਰਸੀਆ ਕਾਦਰ ਬਖਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਲ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਨ ਆਦਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੱਲੇਗੀ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੈਕਟਰ 68 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਹੁਣ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣੀਏ।