ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ `ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਖ਼ਰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਇਲਾਜ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲਾਜ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ `ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ  ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ  ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਘਟ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੋਵਿਡ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਘਟੇ ਬੋਝ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਂ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਵਿਡ- 19 ਸਬੰਧੀ  ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ-3 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।