ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਟਰ, PEDA ਨੇ ਕਰਤਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਫੋਟੋਵੋਲਟਿਕ ਪੈਨਲ ਲਗਾਏਗੀ।

1500 ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 88 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ, ਪੇਡਾ ਨੇ 1500 ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਰਹਿਤ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਡੇਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਖੇਤਰ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਲਗਭਗ 27 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮੈਗਾਵਾਟ ਲਈ ਛੇ ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਗਏ
ਸੋਲਰ ਫੋਟੋਵੋਲਟਿਕ ਪੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਾਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਾਂਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਸਟਾਫ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਬੱਚਤ