ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਦੇ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤਹਿਤ ਮੈਸਰਜ਼ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਜ਼, ਬਰੀਵਾਲਾ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਟੀਮ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਿੱਲ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ 8000 ਬੋਰੀਆਂ (3000 ਕੁਇੰਟਲ) ਝੋਨਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 29-10-2022 ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਉਕਤ ਮਿਲ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਆਰਜ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸਟਾਕ ਦਾ ਮਿਲਾਣ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬੇਨਿਯਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ 39563 ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ 45102 ਬੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 402 ਬੋਰੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲੇ 2863 ਬੋਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ 5539 ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 2461 ਬੋਰੀਆਂ ਝੋਨਾ ਵੱਧਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਲਰ ਨੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੀਸਾਇਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2022-23 ਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮਿੱਲ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਲ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਮਿਲ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰ ਪੈਡੀ ਮਿਲਰ ਦੇ ਰਿਸਕ ਅਤੇ ਕਾਸਟ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਲ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਆਰਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਝੋਨਾ/ ਚੌਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਝੋਨੇ/ ਚੌਲ ਦੀ ਬੋਗਸ ਬਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਝੋਨੇ/ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਰੀਸਾਇਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।