ਦਾਲਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਲ ‘ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਇਹ ਹੁਣ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦਾਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦਾਲ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਸ ਵਿੱਚ ਵੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਸੂਰ ਦਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਪਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 1 ਕਿਲੋ ਮਸਸਰ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 70 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਗ੍ਰੇਨਜ਼ ਐਂਡ ਦਾਲਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਮਲ ਕਦੂਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਮੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਯਾਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।