ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸ਼ੁਰੂ

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਟੌਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਭਾਵ ਗੈਰ ਸਪੌਂਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਟੌਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ’ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਹੁਣ ਜਦ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਦ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੱਕ ਸਭ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਵਿਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ, ਊਰਜਾ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਸਟਾਫ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਜਾਂ ਉੱਦਮ-ਸਮਰਥਤ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਫਰਮਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ” ਮੁੱਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਵਾਸੀ ਕਵਾਰਟੇਂਗ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।