ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਟਲ ਪਾਊਂਡਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਟਲ ਪਾਊਂਡਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਟਲ ਪਾਊਂਡਜ਼ (ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਨੂੰ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕੈਟਲ ਪਾਊਂਡਜ਼ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਛੁੱਕ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼./ਸੁਸਾਈਟੀਆਂ/ ਸੰਗਠਨਾਂ/ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ/ਕੰਪਨੀਆਂ/ਟਰੱਸਟਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ’ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ‘ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ’ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੁਆਰਾ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20 ਕੈਟਲ ਪਾਊਂਡਜ਼ (ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 10,024 ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਨਾਂ ਕੈਟਲ ਪਾਊਂਡਜ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ 4385.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇ ਕੈਟਲ ਸ਼ੈੱਡ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 132 (22 X 6) ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ 20 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 76 ਸ਼ੈੱਡ ਹੀ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 56 ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।