ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਐਲ. ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਚੰਡੀਗੜ, 27 ਅਪਰੈਲ : ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਪੀ.ਪੀ.ਏਜ਼) ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਗਾਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਅਣਕਿਆਸੇ ਹਾਲਾਤ (ਫੋਰਸ ਮੈਜਿਊਰ) ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰਸਮਰੱਥਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰ) ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ(ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਅਣਕਿਆਸੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਖਰੀਦਦਾਰ, ਸਮੇਤ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਪਾਸੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ  ਦੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਵੱਸੋਂਬਾਹਰ ਹਨ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਫਾਇਤ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਿਜਲੀਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈਆਈ.ਪੀ.ਪੀਜ਼ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣੀ ਤਹਿ ਕਰਨੀ ਅਸੰਭਵ ਅਤੇ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਹਨ।

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 6 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਪੀਪੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਖਰਚਿਆਂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸਮਜਿਊਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਰੱਥਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।”

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚਾ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 19 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਨੂੰ ਇਕ ਫੋਰਸਮਜਿਊਰ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 107 ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ 28 ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ 24 ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 24 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈਦੇਰ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਚਾਰਜ (ਐਲਪੀਐਸ) ਦੀ ਘੱਟ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।