ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 22000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ

ਚੰਡੀਗੜ, 16 ਅਪਰੈਲ : ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 22000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਵਿੱਤ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ/ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਲਈਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 88000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠੇਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 66000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਫਿਊ/ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਰਾਕਾਰੋਬਾਰ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਆਦਿ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਇੱਕਤਰਤਾ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੱਟਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੀ.ਐਸ.ਯੂਜ਼, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।” ਮੁੱਖਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਪਰੈਲ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2020 ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਰ  ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਜ ‘ਏ’ ਤੇ ‘ਬੀ’ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ, ਦਰਜਾ ‘ਸੀ’ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ‘ਡੀ’ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾਯੋਗਦਾਨ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਤਰਨਾਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਦੀਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।