ਚੰਡੀਗੜ, 20 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਉਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਸਮਾਜਿਕ ਵਿੱਥ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਹਤਿਆਤਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜ਼ੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਿਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ, ਕਣਕ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁੱਲਵਾਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ 50 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ
• ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ
• ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਗਠਨ
ਚੰਡੀਗੜ•, 20 ਮਈ
ਕੋਵਿਡ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Ê ਪੰਜਾਬ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਜ਼ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 50 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਧੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨ•ਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਹੇਠ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਜ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਹੈਮਿਓਪੈਥਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਪੰਜਾਬ ਡੈਂਟਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਪੰਜਾਬ ਨਰਸਿੰਗ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਲੀਨੀਕਲ ਸਥਾਪਤੀ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 2010 ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲੀਨੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਾਸਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰਰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਾਪਸੀ (ਰਿਟਰਨ) ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 100 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਇਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਾ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਦਰ 100 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੀਨੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਲੀਨੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਣਗੇ।
ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ) ਅਤੇ ਇਕ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
