Connect with us

punjab

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ 7 ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ

Published

on

punjabi university

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੀਸ਼ੂ ਚੌਧਰੀ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੋਨੂੰ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੇ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਈ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਇਸਦੇ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੱਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸੌਰਵ ਜਿੰਦਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੇਸ ਧਾਰਾ 420, 406, 409, 465, 467, 468 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 471, 201 ਅਤੇ 381 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ।
ਡੀਐਸਪੀ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਐਫਆਈਆਰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।” ਮਈ ਵਿੱਚ, ਨਕਦੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿੰਗ ਨੇ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਪੰਜ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਦੇ ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਜਾਅਲੀ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਨਿਕਲੇ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਡੀਨ ਅਸ਼ੋਕ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਖੁਰਾਣਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਖਤਾਂ ਅਤੇ ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਉਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ, ਜਾਅਲੀ ਖੋਜ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਯੂਜੀਸੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਚਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਗਬਨ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ।