ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੂਨ : ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ–ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ 9 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ 48 ਪੈਸ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 59 ਪੈਸੇ...
ਚੰਡੀਗੜ, 13 ਜੂਨ : ਕੋਵਿਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਭ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਮਹੀਨਾ ਭਰਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਤਿਹ ਦੇ ਯੋਧੇ’ ਦਾ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲਕਰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਤਿਹ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਜੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੌਨਜ ਸਰਟੀਫਕੇਟ ਅਤੇ ਇਕ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਲਵਰ ਅਤੇ ਗੋਲਡ ਸਰਟੀਫਕੇਟ ਸਮੇਤਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਫਤੇ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਕੇਟਾਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫੇਸ ਬੁੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਤਿਹ ਵਾਰੀਅਰ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਵਾ ਐਪ ‘ਤੇ 17 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਐਪ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ, ਹੱਥ ਧੋਣ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਣ ਆਦਿ, ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਵਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਤਿਹ ਵਾਰੀਅਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਵਰਗੇ ਪਰਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਨਾਲਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਾਉ ਨੂੰ 75 ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ, 13 ਜੂਨ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈੱਡ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਲਾਜਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ‘ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ’ ਦੀ ਅਗਲੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦਾਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 6500 ਵਾਹਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 20,000 ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰਨ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2986 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1471 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤਲੇਦਿਨ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਜਬੂਰਨ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਬੇਲੋੜੇਸਮਾਜਿਕ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦਿਨ ’ਚ 117 ਕੇਸ ਵਧਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ’ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਨਾਂਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 43000 ਲੋਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਫਰ ਵੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਰਗੇ ਬਾਕੀਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 20,000 ਕਰਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 165000 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਉਨਾਂਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2986 ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2282 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 532 ਨੂੰ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 9 ਉਚ ਨਿਰਭਰਤਾ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੇ 2 ਮਰੀਜ਼ ਵੈਟੀਲੈਂਟਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੂਨ : ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦਿਨੋ -ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਤੱਕ...
ਚੰਡੀਗੜ, 13 ਜੂਨ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਨਾਂਇਮਤਿਹਾਨ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ(ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ 5.0/ਅਨਲੌਕ 1.0 ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਉਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੂਨ : ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਖਰਚੇ ਤੈਅਕਰੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ `ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂਦੇਵੇਗੀ। ” ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਿਪਤਾ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮਜਬੂਰ ਤੇ ਬੇਵੱਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ।” ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀਬਜਾਏ, ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ `ਤੇ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ `ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਫੀਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਲੁੱਟਮਚਾਉਣ ਵੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਘੜੀ ਦੌਰਾਨ। ਸਰਕਾਰ , ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਨਾਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਕੀਨਨ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਖਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆਜਾਣਾ,ਸਿਰਫ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਓਨੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਜਿੰਨੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੂਨ : ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ.) ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਿਤੀ 19 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਪੰਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਘਨੌਰੀ ਖੁਰਦ, ਬਲਾਕ ਸ਼ੇਰਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੇਬਰ ਲਈ ਝੋਨਾ ਲਵਾਈ ਦਾ ਰੇਟ 3800/- ਫਿਕਸਕਰਨ, ਇਸੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇਫਰਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਤੀ 19 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ (ਸਿਵਲ) ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਘਨੌਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਮਤਾ ਮਿਤੀ 30-05-2020 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੇਬਰ ਲਈ ਝੋਨਾ ਲਵਾਈ ਦਾ ਰੇਟ 3800/- ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀਪਿੰਡ ਦੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਪਿੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਰੇਟ 300/-ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਪਣੇ ਬਰਤਨ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਨੀਕ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਤੇ/ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਤਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੂਨ : ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ‘ਤੇਤਾਇਨਾਤ 7165 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਰਫਿਊ/ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 48000 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 24/7 ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਔਸਤਨ 2% ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 0.9% ਮਾਮਲੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਪਰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਢੰਗ ਨਾਲਲਏ ਗਏ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, 2 (ਇੱਕ ਰਸੋਈਏ ਸਮੇਤ) ਸਟੇਟ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ/ਇੰਡੀਅਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਟਾਲੀਅਨ (ਆਈਆਰਬੀ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼ (ਪੀਐਚਜੀ) ਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ 7165 ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 1868 ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 5280 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਉਡੀਕਹੈ। ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ17 ਸੰਕਰਮਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇਗਏ ਹਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼/ਸੀਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਆਈਜੀਜ਼ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 27 ਰੈਵਿਨਿਊ/ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂਦੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਲਾਗ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਸਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਖਲਾਈ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਪਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟਮਈ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿ-ਰੋਗਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਏਐਸਆਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਡਾ. ਕੇ. ਕੇ. ਤਲਵਾੜ, ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੀਜੀਐਮਆਈਆਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਮਾਹਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੂਨ : ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ , ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਆਮਿਰ ਹੁਸੈਨ ਵਾਨੀ ਅਤੇ ਵਸੀਮ ਹਸਨ ਵਾਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੀਜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟ (29 ਸਾਲ) ਪੁੱਤਰ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਸ਼ਰਮਲ, ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ. ਸ਼ੋਪੀਆਂ (ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ) ਵਜੋਂਹੋਈ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਜੰਮੂ ਹਾਈਵੇਅ `ਤੇ ਧੋਬੜਾ ਪੁਲ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਟਰੱਕ ਨੰਬਰ ਜੇ.ਕੇ.-22- 8711 ਸਮੇਤ ਰੋਕਿਆਗਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ`ਤੇ ਵਾਦੀ ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਵੇਦ ਉਸੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਕੜੀ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਆਉਣਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਵਾਨ ਆਰਿਫ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟ, ਦਾ ਭਰਾ ਜਾਵੇਦ , ਖੁਦ 2012 ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਾਵੇਦ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਆਮਿਰ ਅਤੇ ਵਸੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਲ ਅਤੇਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਦੋ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੱਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੇਪ ਚੁੱਕ ਕੇ , ਆਮਿਰ ਅਤੇ ਵਸੀਮ ਨੇ ਜਾਵੇਦ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਇਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਡਾਰ ਉਰਫ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਕੜੀਆਂ ਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧਾਰਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐਸਆਈ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਭੇਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਹਿਲਾਲ ਅਹਿਮਦ ਵਾਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਿਜ਼ਬੁਲਮੁਜਾਹਾਦੀਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਨਾਇਕੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ `ਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਿਲਾਲ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਫੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ, 13 ਜੂਨ : ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਿਆਂ ਉਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਨਿਲਾਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਠੇਕੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦਾ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਜਿੰਮੇਂਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀਮਾ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਦਿਸਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੇਖਾ ਕਾਰਵਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਈ-ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਮ ਕਾਜਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
