ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ‘ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਰਗ’ ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ 5 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਰਕਸ਼ੀਨ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਭੋਲਕਰ ਦੇ 2013 ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ “ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ” ਦੇ ਲਈ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਦੋਸ਼ੀਆਂ – ਡਾਕਟਰ ਵੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਵੜੇ, ਸ਼ਰਦ ਕਲਾਸਕਰ, ਸਚਿਨ ਅੰਦੁਰੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਜੀਵ ਪੁਨਾਲੇਕਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਭਾਵੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਐਸ ਆਰ ਨਵੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੂਰਯਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120 ਬੀ, 120 ਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ 302, ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾ ਦਾਭੋਲਕਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਧਸ਼ਰਧਾ ਨਿਰਮੂਲਨ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਕਰਸ਼ਤ ਹੈ, ”।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀਰੇਂਦਰ ਇਚਲਕਰੰਜੀਕਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਸਤੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਾਭੋਲਕਰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧਕਾਰ ਸੀ, ਦੀ 20 ਅਗਸਤ 2013 ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।