ਪੇਪਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਨਕਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼, ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ

ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਐਕਟ 2024 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲ, ਲੀਕ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰੇਲਵੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਪਰਸੋਨਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੇਗੀ ਸਜ਼ਾ-
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਪੇਪਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਗਰੋਹ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਸਜ਼ਾ-
ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਦਾ ਲੀਕ ਹੋਣਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਫਰਜ਼ੀ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਧੋਖਾਖੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।