ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਰਗ ਲਈ ਬਣਾਈ ਨਵੀਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਰਗ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਗੰਭੀਰ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡ ਆਕਸੀਜਨ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ।”

ਇਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਖਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬੂਥ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਘਟੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 75-80,000 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਜ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18-45 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਇਰੌਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਕੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੈਮੇਡੈਸਿਵਰ ਅਤੇ ਟੋਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਐਂਟੀ-ਵਾਇਰਲ ਰੈਮੇਡੈਸੀਵਰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਟੋਸੀ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

8 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 8 ਫੀਸਦੀ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ 3000 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 5000 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ, ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੋਵਿਡ ਬੈੱਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੱਥ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਇਰਲ ਦੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਕਿਸਮ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਸਟਰੇਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਹੀ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵੋਤਮ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਅਮਲ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 75 ਫੀਸਦੀ ਬੈਡ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਚੋਣਵੇਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੈਵਲ-2 ‘ਤੇ 29-30 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਲੈਵਲ-3 ‘ਤੇ 42 ਫੀਸਦੀ ਬੈਡ ਵਰਤੋਂ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਂਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਜੰਮੂ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਟਰੇਸਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ 8 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 35-40,000 ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ 55-60,000 ਟੈਸਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਟੈਕਟ ਟਰੇਸਿੰਗ ਵਧਾ ਕੇ 17.5 ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।