CM ਨੇ Covid-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ

• ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀਮਤ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ, 27 ਅਪਰੈਲ 2020: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਮਤ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ। ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਰੋਕੂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਵਿੱਚ 9 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਣ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਬਕਾਏ ਦਾ 4386.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕੰਮਾਂ ਉਤੇ ਵੱਧ ਖਰਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕ ਕੇ ਕਣਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਮੀਆਂ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼), ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਉਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ”ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।”
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮਾਲੀ ਗਰਾਂਟ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰਚਣ ਦੀ ਢਿੱਲ ਹੋਵੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਅਪਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋਖਮ ਬੀਮੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆਉਣੇ ਪਏ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 15-15 ਦਿਨ ਦਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਰਤ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਹੰਗਾਮੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ.ਐਸ.ਐਸ. ਤਹਿਤ 25 ਫੀਸਦੀ ਫਲੈਕਸੀ ਫੰਡ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 729 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ• ਵਿਖੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਵਾਇਰੋਲੌਜੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ/ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।