ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਡਮਿਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼- ਸੀਐਮ

ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਬੱਸ ਸੇਵਾ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਈ : ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਸਓਪੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਵਿਡ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਮਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਐਸਓਪੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਨ-ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਏਸੀਐਸ ਹੋਮ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗ ਕੋਡਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਹੋਣਗੇ।

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ/ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ 15 ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਜਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ/ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ੋਨ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਸਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭੌਤਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਖੇਤਰ (1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਦਾਇਰਾ) ਨੂੰ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। In all these zones, the Department will carry out intensive and continuous house-to-house surveillance and contact tracing, with special focus on vulnerable and high risk populations. ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਆਰਨਟੀਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਕ 60000 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 20000 ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 20 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 15 ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਲਈ 6 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ COVA ਐਪ ‘ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਿਹਤ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾ ਕੇਕੇ ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 1% ਹੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਦਰ 1% ਅਤੇ 70 ਦਿਨ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 35 ਮੌਤਾਂ (11 ਮਰਦ, 24 ਔਰਤਾਂ) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ ਕੇਸ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ 1400 ਤੋਂ 4650 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਅਗਲੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1000 ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਸੰਪਰਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ, ਸਿਹਤ, ਰੈਵੀਨਿਊ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫਸਲ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਕੰਮਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਆਪਰੇਟਰ, ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ, ਲੋਡਰ, ਅਨਲੋਡਰ, ਮੰਡੀ ਲੇਬਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ, ਫਲ ਮੰਡੀ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਸੰਪਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ.ਸੀ. ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।