ਹੌਟਸਪੌਟ ਤੇ ਸੀਮਤ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ – ਕੈਪਟਨ

ਚੰਡੀਗੜ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਰ ਸੀਮਤ (ਨਾਨ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ) ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੀਮਤ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੌਟਸਪੌਟ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸੀਮਤ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਹਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਸਮੇਤ ਠਹਿਰਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਕਰਫਿਊ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰਿਆਂ/ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ 20 ਅਪਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ 11 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ 10 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਜਾਂ ਨੇੜਲੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਦੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ, ਸੀਮਿੰਟ ਤੇ ਸਟੀਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।