India
ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਤਰਨਤਾਰਨ, 23 ਮਈ(ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾ): ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੋਜੀਆਂ ਵਿਖੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤੋ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆਂ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਖਿਲਾਫ ਨਾਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚਹੇਤਿਆ ਨੂੰ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਦੇ ਅਰੋਪ ਲਗਾਉਦਿਆਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਿੱਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ,ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਉੱਕਤ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ,ਪਰ ਮੋਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਲਗਭੱਗ ਉੱਕਤ ਸਕੀਮ ਦਮ ਤੋੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉੱਕਤ ਸਕੀਮ ਲੈ ਰਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਤੋ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਉੱਕਤ ਸਕੀਮ ਤੋ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪਾਇਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਮੁੜ ਤਾਜਾ ਮਿਸਾਲ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਹਲਕਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੋਜੀਆਂ ਵਿਖੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਉੱਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਣਕ ਤੱਕ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰੀ ਨਾਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੋਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉੱਲਟਾਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆ ਜੋ ਕਿ ਖਾਂਦੇ ਪੀਦੇ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਦੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਇਆਂ ਤਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋ ਫੋਨ ਨਹੀ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਉੱਧਰ ਜਦੋ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋ ਬਾਅਦ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।