ਸੀਐਮ ਨੇ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ/ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ/ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ, ਨਵੇਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਦੇਸ਼ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰਾਂ ਸੀ- “ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ, ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ ਨੂੰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ “ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ “ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਰੰਮਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।