ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟ ਰਾਹੀਂ ਫੇਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਟਵਿੱਟਰ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਾਬਤਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ ਪਵੇਗਾ। ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਰਜ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਿਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਫਾਰਮਰਸ ਜੇਨੋਸਾਈਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਯੂਆਰਐਲ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਟਵਿੱਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਆਰਐਲ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।