ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 1 ਫਲੈਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4-5 ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਤੇ ਦੁਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਕੁਲਕਰਨੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਕਾਰਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੈਂਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸੰਦੀਪ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨਵੇਂ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨਾਂ’ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਾਹਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।” ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਹਫੜਾ -ਦਫੜੀ ਮਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੀ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਗ੍ਹਾ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਜਨਤਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਰਾਜਕ ਸਮਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਨੀਸ਼ ਪਾਬਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ।