ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਆਮਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੋਨਸ ਐਲਾਨੇ ਸਰਕਾਰ- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ-ਵਾਇਰਸ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਬਦਮਿਜ਼ਾਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਚ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਰਾਹੀਂ ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਲੇਬਰ-ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾਹਾਲ=ਏ=ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਾਰੀਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਬਦਮਿਜ਼ਾਜ ਮੌਸਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਆਰਥਿਕ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਕਰਨ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਚਲਾ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਕੂਪਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇਲਿਫ਼ਟਿੰਗ (ਚੁਕਾਈ) ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨਾ ਵਧਣ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਵਿੱਕਰੀਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੋਂ 21 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ 22 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਨਸ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ।ਇਹ ਐਲਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਇਕਦਮ ਆਮਦ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇਇਸ ਨੂੰ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਨਾਂਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੋਰੀਆਂ ਜਾਂ ਤੋਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕਲਟਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਕਰੇ।