ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23.40 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨੌਕਰੀ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 78 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 78000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 23.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਬਾਹਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।

ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 45000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1700 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 78 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਐਫਸੀਆਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।