ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ, ਸਖ਼ਤ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ!

ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ‘ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਮੋਬਾਇਲ ਫੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਸ਼ਲ਼ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ.. ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਡੀ.ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਿੱਜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ-2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਦੀਆਂ ਉਪ-ਧਾਰਾਵਾਂ (1) ਅਤੇ (2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਕਟ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।