ਸਰਕਾਰ ਐਸ. ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ: ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ

ਚੰਡੀਗੜ , 3 ਅਪ੍ਰੈਲ , ( ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ ) :    ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1650 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ. ਐਡ. ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੈ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਸਮੂਹ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਐਸ. ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ।

 ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਐਸ. ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।

 ਅਨਿਲ ਚੋਪੜਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਨਫੀਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ 538.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ. ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਸਾਲ 2017-18, 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਦੇ ਬਣਦੇ ਲਗਭਗ 1310 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ।

ਡਾ. ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਹਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਐਸ. ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਲਗਭਗ 1850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇਸ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2017-18 ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਫੰਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ।