‘ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਤੀ ਬੱਧ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜੇ ਸਰਕਾਰ’

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਔਖੇ ਦੋਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਜੀਅ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੋਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਨੁੰਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੋਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾ ਦਿਨਾ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ, ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਫਰਮਾਸਿਸਟ ਤੇ ਦਰਜ਼ਾ ਚਾਰ, ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 10-12 ਸਾਲ ਨੋਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿਗੁਣੀ ਤਨਖਾਹ 4000 ਤੋਂ 10000 ਤੱਕ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਮਹਿਕਮੇ ਜਿਵੇ ਕਿ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਡੀ.ਸੀ ਦਫਤਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੋਕਰੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਜੁਲਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੇਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨੋਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੋਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦਾ ਹੋਸਲਾ ਵਧੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਾਰਿਆ ਵਿਚ ਹੀ ਬੀਤ ਗਏ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਈਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਹੋਰ ਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾ ਲਿਆ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 30 ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੋਰਾ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਗੁਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਗਈ।ਆਗੁਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਹਤ ਪਾੜਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆ ਕੁਝ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀ ਹੈ।

ਆਗੂਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇ ਕਿ ਪੀਪੀੲ ਕਿੱਟ, ਐਨ 95 ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ। ਆਗੁਆ ਨੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਿਊਟੀ ਦੋਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀ
ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ `ਚ ਕਟੋਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀ ਹੈ।

ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਰ ਹੁਣ ਮੁੱਲ ਮੋੜੇ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਤੀ ਬੱਧ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀ ਪਵੇਗਾ ਉਲਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।