ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨ ?

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਦ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਭਾਵ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੋਨ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਖਿਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ‘ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਓ। ਕੌਣ ਲਗਵਾਏਗਾ ਟੀਕੇ, ਜਦ ਇੱਥੇ ਟੀਕੇ ਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ। ਤਦ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?’ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸੰਘੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਪਾਲੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਸਾਹਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨੁਰਾਗ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾ. ਗੁਲੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਕੋਵਿਡ ਬਾਰੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਇਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਗ੍ਰਾਫ਼ਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ’ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਦ ਵਕੀਲ ਅਨੁਰਾਗ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਵਿਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾ. ਗੁਲੇਰੀਆ ਦੇ ਆਡੀਓ ਤੇ ਵਿਜ਼ੁਅਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਟਰਜ਼ ਖ਼ਰੀਦਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ।