Uncategorized
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਕ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣਾ ?
ਭਾਰਤ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡੇਲੀਗੇਟਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ (Indus Waters Treaty) ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਸਕਿਓਰਿਟੀ (CCS) ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ, ਜੋ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਐਨਾ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਕੀ ਹੈ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ?
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ (Indus Waters Treaty) ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ (ਝੇਲਮ, ਚਨਾਬ, ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ, ਅਤੇ ਬਿਆਸ) ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ..
– ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ (ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ) ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੈ।
– ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ (ਸਿੰਧੂ, ਝੇਲਮ, ਚਨਾਬ) ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
– ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੀਮਤ ਵਰਤੋਂ (ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਚਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ?
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 19 ਸਤੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮਧਿਅਤਾ ਕੀਤੀ।
ਮਹੱਤਵ:
- ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਫਲ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਇਹ 1965 ਅਤੇ 1971 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ।
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ।
- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਡਲ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਿੰਧੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਅਸਰ
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 80% ਪਾਣੀ (99 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ ਜਾਂ 135 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ-ਫੁੱਟ) ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ (ਸਿੰਧੂ, ਝੇਲਮ, ਚਨਾਬ) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ
– ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 80% ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ (ਲਗਭਗ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ 93% ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
– ਇਹ ਪਾਣੀ ਝੋਨੇ, ਗੰਨੇ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 25% ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
– ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਪਲਾਈ
– ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।
– ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ
– ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਲਵਿਦਿਅੁਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਰਬੇਲਾ ਅਤੇ ਮੰਗਲਾ ਡੈਮ, ਸਿੰਧੂ ਅਤੇ ਝੇਲਮ ਨਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
– ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ
– ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡੈਮਾਂ (ਮੰਗਲਾ ਅਤੇ ਤਰਬੇਲਾ) ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ 14.4 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ-ਫੁੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ 10% ਹੈ।
– ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ
– ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ‘ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ।
– ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਅਸਰ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ (ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ) ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ 20% (41 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ) ਹੈ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
- ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
– ਮੁਅੱਤਲੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ (ਸਿੰਧੂ, ਝੇਲਮ, ਚਨਾਬ) ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਲਵਿਦਿਅੁਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ, ਰਤਲੇ) ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।
– ਪਰ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (ਡੈਮ, ਸਟੋਰੇਜ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ
– ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ।
– ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਡੈਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ।
- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਬੰਧ
– ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਧਿਅਤਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
– ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਵਧੇਗਾ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
– ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਗਾਰੰਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਧਿਅਤਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
– ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
– ਚੀਨ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ, ਸਿੰਧੂ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੰਖੇਪ…
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਨਿਊਜ਼ ਐਡੀਟਰ, ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ
