2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ, ਜਾਣੋ ਵੇਰਵਾ

2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਿਉਂਸਪਲ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸੜਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਕਲੋਨੀ ਲਈ 2 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਧਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 19 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਹਨ, ਜੋ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਆਰ.ਡਬਲਯੂ.ਏ., ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਡਬਲਯੂਏ ਅਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ।
ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ 10 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚੇ 10 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੀਸ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਗੋਦਾਮਾਂ, ਮਾਲ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲ ਆਦਿ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।