ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਗਿਣਤੀ, ਜਾਣੋ ਵੇਰਵਾ

4 ਅਕਤੂਬਰ 2023: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 105 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 561 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2021 ‘ਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਿਰਫ 237 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2022 ‘ਚ 350 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।

ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕੁੱਲ 561 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 381 ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 48 ਮਾਮਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਦਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ‘ਚ 26, ਕਪੂਰਥਲਾ ‘ਚ 13, ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ 7, ਸੰਗਰੂਰ ‘ਚ 3 ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ‘ਚ 3 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ : ਚੇਅਰਮੈਨ
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਦਰਸ਼ ਪਾਲ ਵਿੱਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ- ਕਲਸਟਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ NOC 
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਚੈਟ ਬੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਿਆਰ  
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਟ ਬੋਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੈਟ ਬੋਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਯਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੈਟ ਬੋਟ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਮੋ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੈਟ ਬੋਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਚੈਟ ਬੋਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।