ਅਸਮਾਨਤਾ: ਜਾਇਦਾਦ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਰਜੀਹ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ ‘ਚ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਰਜੀਹ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਕਸ਼ ਕਾਦਿਆਨ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਰਥਕ ਗੁਪਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੀਸਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।