National
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ,ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਜੋੜੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਵੀਰੱਪਾ ਅਤੇ ਕੇਐਸ ਹੇਮਲੇਖਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੜਬੜ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਗੜਬੜ ਹੈ
ਜਸਟਿਸ ਵੀਰੱਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ: ਅਦਾਲਤ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਵੀਰੱਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।
