India
ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੇ ਡਾ. ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਮੋਹਾਲੀ, ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ, 23 ਜੂਨ : ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੰਤਕ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਤਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੁਸਲਿਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਨੋਨੀਲ ਸਮਰਾਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ ਤੋਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਲਏੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਭਰਵੀਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂ.ਪੀ. ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰੇਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਾਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਢਿੱਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ।
